समृद्धिको योजनामा आफूहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न कर्णालीका बालबालिकाको अनुरोध

सुर्खेत, ७ कात्तिक ।
कर्णालीका बालबालिकाहरुले समृद्धिको योजनामा बालबालिकाहरुलाई अग्रस्थानमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो प्रादेशिक बाल भेलामा सहभागी बालबाकिलाहरुले प्रदेश समृद्धिको योजनामा बालबालिकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् । भोलीको भविष्य बालबालिका नै भएको हुँदा आफूहरुको सर्वाङ्गिण विकासलाई प्राथमिकता दिन उनीहरुको भनाई छ ।
कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाका सवालहरु प्रस्तुत गर्दै बाल विवाह, लागु पदार्थ दूव्र्यसनी, बाल यौन शोषण तथा दूव्र्यवहार, बाल श्रम, बालबालिकाहरुको ओसारपसार तथा बेचविखन, कुपोषण, रोक्न प्रदेश सरकारले उचित योजना बनाउनुपर्ने माग गरे । यस्तै उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालकेन्द्रित बजेट निर्माण गर्नुका साथै बजेट तर्जुमा प्रकियामा बालसहभागित बढाउनुपर्ने, जातिय विभेद लगायतका अन्य विभेदपुर्ण कुरीती, र विद्यालयमा राजनीतिक दलका गतिविधि पूर्ण रुपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।


बाल अधिकारका लागि साझा अभियान सिसिआर लगायतका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा भेला आयोजना गरिएको हो । दोस्रो बाल भेलालाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री बिजया बुढाले बालबालिकाले उठाएका सवाललाई प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकमा राख्ने बताउनुभएको छ । मन्त्री बुढाले सिमित स्रोत साधनका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा प्रदेशले बनाउने योजनामा बालबालिकाको हितलाई उचित प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री बुढाको भनाई छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्च बर्षिय योजनामा बालबालिका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीमा व्याप्त कुपोषण लगायत बालबालिकाका समस्या न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर सरकारलाई दिने बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव जहवारलाल हमालले बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बर्षहरुमा माग र आवश्यकताका आधारमा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम बृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । भेलामा बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले राज्यको पुनसंरचनापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल अधिकारका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिका समितिहरु बन्न नसकेको दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । बालबालिका सबैको साझा सरोकार भएकाले बाल बचाउ,बाल संरक्षणसँगै सहभागितामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा आचार्यले जोड दिनुभयो ।
भेलामा प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट साथै राउटे समुदायका बालबालिकाको पनि सहभागिता रहेको छ ।