पुष ७, काठमाडौं । विशेष अदालतले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गर्दै आइतबार तीन जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य एवं न्यायाधीशद्वय हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पतालमा साढे २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको ठहर गरेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०८२ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अस्पतालका लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदी, अस्पतालमा रहेको कुमारी बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर इन्चार्ज प्रतिवादी गोमा सिंजाली मगर र करारमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर (रकम संकलक) तृप्ती शाहीलाई मिलेमतोमा रकम हिनामिना गरी कसुर गरेको ठहर गरेको छ । अदालतले तीन जनालाई दोषी ठहर गर्दै पुस १८ लाई सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोकेको छ ।
बैंक दाखिला नगर्ने शाही, सोही अस्पतालमा रहेको कुमारी बैंकको एक्स्टेन्सन काउन्टर इन्चार्ज सिंजाली मगर र सो अस्पतालको लेखा अधिकृत प्रतिवादी सुवेदीले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । शाहीले आधिकारिक युजरनेम र पासवर्ड प्रयोग गरी संकलन गरेको रकममध्ये बैंक दाखिला नभएको स्वास्थ्य बिमातर्फको एक लाख ६५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँको हकमा शाही र लेखा अधिकृत सुवेदीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएको ठहर गरिएको छ ।
शाही, गोमा सिंजाली मगर र सुवेदीले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी लापरबाही र मिलेमतो गरी उक्त रकम हिनामिना गरी अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर अदालतले गरेको हो । शाहीले क्षेत्रीय अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रयोगमा रहेको डल्फिन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी संकलन गरेको ३४ लाख ३८ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ र स्वास्थ्य बिमातर्फको एक लाख ६५ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँमध्ये साधारणतर्फ २४ हजार २ सय ९० रुपैयाँ बैंक दाखिला नभएको पाइएको छ ।
सिंजाली मगरले शाहीलाई बैंक काउन्टरमा अनधिकृत प्रवेश दिई उक्त सफ्टवेयरबाट जारी भएको बिलको आधारमा उठाएको रकम उक्त साधारणतर्फको २४ हजार २ सय ९० रुपैयाँ सफ्टवेयरको अभिलेख विवरण यकिन गरी र गराई सोहीबमोजिमको बैंक दाखिला गरी भौचर जारी गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गरेको देखिएन ।
त्यसैगरी, सुवेदीले अस्पतालको लेखा अधिकृतको हैसियतले सो अस्पतालको विभिन्न काउन्टरहरूबाट डल्फिन सफ्टवेयरमार्फत संकलन भएको रकम बैंक दाखिला भएर नभएको विवरणको नियमित परीक्षण गरी अस्पतालको खातामा रकम जम्मा गराई लेखा दुरुस्त राख्ने र राख्न लगाउने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ ।