माघ १९, काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको सेवा र गुणस्तर सुधार गर्ने वाचा लिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारहरू यतिबेला मत माग्न नागरिकको घरदैलोमा पुगेका छन् । सरकारले २०७५ मा कानुन नै बनाएर कक्षा ८ सम्म अनिवार्य र कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार ७ लाख ७० हजार बालबालिकामध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् । बाँकी साढे ३ लाखभन्दा बढीले बीचैमा कक्षा छाडेका छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनीत हुन रोक लगाएको छ । ती निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने ऐनको दफा १९ मा उल्लेख छ ।
तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा आधारित शिक्षा र बालबालिकासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको जनाएको छ ।
विशेषगरी कक्षा ५ पछिका वर्षहरूमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । सरकारले बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याउन र टिकाउन भन्दै बर्सेनि अर्बौं बजेट खर्च गर्दै आएको छ । दिवा खाजा, छात्रालाई सेनेटरी प्याड, लक्षित वर्गलाई छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।जनगणनाका बेला देशभर नै गरिएको अध्ययनबाट विषयगत रूपमा शिक्षा र बालबालिकाको अवस्था सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार पारिएको तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताउनुभयो । प्रादेशिक रूपमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बागमती र गण्डकीमा साक्षरता दर उच्च छ भने मधेशमा न्यून देखिन्छ । मधेशमा विद्यालय जाने बालबालिकाको दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । कुल बालबालिकामध्ये ६ प्रतिशत निरक्षर छन् भने ६७ प्रतिशतले आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका छन् । मधेशमा निरक्षर बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी १४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेको छ ।
कम आय भएका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन् भने उच्च आय भएका परिवारमा यो अनुपात २२ प्रतिशत छ । रोजगारदातासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत मात्र विद्यालय गइरहेका छन्, जबकि आमा–बाबुसँग बस्ने बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालय जान्छन् । आमासँग मात्र बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ९२ प्रतिशत विद्यालय गइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बालविवाहको अवस्था पनि गम्भीर रहेको देखाएको छ । १६–१७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये ५ प्रतिशतको विवाह भइसकेको छ । प्रदेशगत रूपमा कर्णालीमा बालविवाहको दर सबैभन्दा उच्च ९ प्रतिशत रहेको छ भने बागमतीमा सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र छ । कम उमेरमै विवाहका कारण किशोरीहरू गर्भवती हुने दर पनि उच्च देखिएको छ ।
विवाहित किशोरीमध्ये २६ प्रतिशत गर्भवती भइसकेका छन् । यसले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र समग्र जीवनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षामा पनि विवाहित र अविवाहित बालबालिकाबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । विवाहित बालबालिकामध्ये ३७ प्रतिशत मात्र हाल विद्यालय गइरहेका छन् भने अविवाहित बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालयमा छन् । विवाहित बालबालिकामध्ये ५२ प्रतिशतले विद्यालय छाडेका छन् ।
बालबालिकाको संख्या क्रमशः घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै प्रजनन दर निरन्तर घट्दै जाँदा समग्र जनसंख्या वृद्धिदरमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय सन्तानको संख्या घट्ने मात्र नभई सन्तानप्रति दम्पतीको धारणा पनि बदलिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७८ मा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ रहेको छ । जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । जबकि २०५८ मा यो अनुपात ४६ प्रतिशत थियो भने ०६८ मा ४२ प्रतिशतमा झरेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्यामा ८ प्रतिशतले गिरावट आएको हो भने २०५८ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा २०७८ मा १२ प्रतिशतले घटेको छ ।
२१०८ सालसम्ममा यस उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल करिब ७१ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एक जना बालबालिका छन् भने २९ प्रतिशत घरपरिवारमा एक जना पनि बालबालिका छैनन् । विशेषगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बालबालिका शून्य भएका घरपरिवारको अनुपात उच्च देखिएको छ ।
मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बालबालिकाको संख्या उच्च छ । प्रतिवेदनअनुसार ६२ प्रतिशत घरमा एक जना मात्र बालबालिका छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा ८१ प्रतिशत घरपरिवारमा बालबालिका रहेका छन् भने सबैभन्दा न्यून बागमतीमा ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्र बालबालिका छन् । मधेश प्रदेशमा बालबालिकाको संख्या २४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली र गण्डकीमा ७ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । कुल बालबालिकामध्ये ५३ प्रतिशत ९ वर्षमुनिका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक राजन सिलवालका अनुसार बालबालिकाको संख्या मात्र नभई समग्र जनसंख्या वृद्धिदर पनि घट्दै गएको हो ।
बढ्दो महँगी, रोजगारीको अस्थिरता, ढिलो विवाह, करिअरमा केन्द्रित जीवनशैली, बसाइँसराइ, साक्षरता र सचेतना वृद्धिका कारण अधिकांश दम्पती धेरै सन्तान जन्माउन अनिच्छुक बन्दै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बालबालिकाको संख्या घट्नु भनेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या बढ्नु भएको बतायनुभयो । पौडेलका अनुसार पहिले धेरै सन्तान जन्माउने सोच थियो भने अहिले थोरै सन्तानलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य दिन सकियोस् भन्ने अभिप्राय बढेको छ । संविधानले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण दम्पतीले धेरै सन्तान जन्माउन छाडेको उहाँको भनाइ छ ।