सुर्खेत, १८ पुस (जागरण) ।
संविधानमा न्याय सम्पादन सम्बन्धी तीन तहको अदालतको व्यवस्था छ । सोही अनुसार नेपालको परिवर्तित व्यवस्थामा नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तथा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई सम्बन्धि विवादको निरुपण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । स्थानिय तहबाट आएको विभिन्न विवादलाई कसरी समाधान गर्दै अगाडी बढेको छ ? त स्थानिय तह वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सुचना अधिकारी दिपेन सुवेदीसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रश्तुत छ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी ।
सुनाै अडियाेः
