सुर्खेत, २५ पुस (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको ब्यबस्थापनका लागि स्थानीय तहहरुसंग छलफल गरेको छ । बाढीपीडित समस्या समधान समितिले सुर्खेतका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसंग छलफल गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले बाढीपीडितहरुका व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको भन्दै स्थानीय सरकारले पनि पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले बाढीपीडितहरुका लागि हेरिएका जग्गा सामुदायिक बनमा पर्ने भएकाले संघिय सरकारमा यसका बारेमा छलफल गरेको बताउनुभयो ।
समितिले हालसम्म बाढीपीडितहरुको पहिचान र उनीहरुको आवश्यकता अनुसार जग्गाको पहिचान गरेको समितिका सदस्य खडक विश्वकर्माले जानकारी दिनभुयो ।
उहाँले बाढीपीडित पहिचानका क्रममा थप नयाँ १ सय १२ घरपरिवार थपिएको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रशासनबाट सिफारिस भएका ९ सय ७० घरपरिवार मध्ये ८ सय ७० मात्र वास्तविक बाढीपडित रहेको उहाँको भनाई छ ।
छलफलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारले छिटो बाढीपीडितका समस्या समधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
