सुर्खेत, २० वैशाख (जागरण) । गत माघ २१ गतेदेखि सुुरु भएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो हिउँदे अधिवेशन २२ वटा बैठक बसेर मंगलबारदेखि सकिएको छ ।
प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन अन्तरिम कार्य्विधि पारित तथा सभामुख चयनका लागि मिति निर्धारण गरेर सुरु भएको संसद अधिवेशन कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष विधेयक–२०७५ पारित गर्दै अन्त्य भएको हो ।
संसद सचिवालयले कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशन उपलब्धीमुलक भएको बताएको छ । आज पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले कर्णाली प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा भएका वैठकले महत्वपुर्ण निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
संसदबाट प्रदेशको राजधानि निर्विवाद तोक्नु र नामाकरण नेपालमै पहिलोपटक गर्नु ऐतिहासिक काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेशले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि पहिलो पाइलाका रुपमा निति तथा कार्यक्रम, बजेट पारित गर्न सफल भयो ।
आर्थिक कार्यविधि विधेयक, संसद निमावली, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन, चार वटा विषयगत समिति गठनहरु सर्वसम्मतिबाट भएका छन् ।
सचिव पौडेलले संसदमा केही विधेयकहरु पनि दर्ता भएको बताउनुभयो ।
उहाँले संघसंस्थाको नियमन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश न्यायधिवक्ताको सेवा सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेश सभाका सदस्य र पदाधिकारीको सेवासुविधाको विषयमा बनेको विधेयक र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको बताउनु भयो ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार पार्नका लागि नितिगत निर्णय गरी प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
प्रदेश सभालाई मर्यादित र सुव्यवस्थित बनाउन लागो, पोशाक निर्माण गरी कार्यान्वनमा आउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
सचिव पौडेलले स्थायी रुपमा प्रदेशसभा संचालनका लागि प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक तालीम केन्द्रको मर्मतको काम एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने पनि जानकारी दिनुभयो ।