पंखबहादुर शाही ।
सुर्खेत, २८ असार (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु गरेको खाली जमिनमा खेती गर्ने अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति सार्वजनिक गरेर ‘बाँझो जमीन नछोडौं सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ भन्ने नारासहित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा सवै मन्त्रीहरु सहभागि भई शुरु गरिएको भए पनि अभियान पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको हो ।
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जेठ १ गतेदेखि अभियान चलाई स्थानिय तहहरुमा बजेट पठाएको भए पनि प्रायः स्थानिय तहमा यो कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले बजेट पठाउने बेला अधिकांश स्थानिय तहहरु आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीसँगै अन्य योजनाको फरफारक गर्ने काममा व्यस्त थिए । कर्णालीमा कृषिउपज उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसकिए पनि आयात घटाउने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले भन्दै अभियान थालिएको थियो ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले अव आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई कृषि उत्पादनमा लगाउने तयारी गरेको छ । बाँझो जमिन जोतेर उत्पादन बढाउने कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले कर्णाली रैबारलाई बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशमा जम्मा खेतीयोग्य जमिनमध्ये १८ प्रतिशत जमिन बाँझै छ । काम गर्ने उमेर समुहका युवाशक्ति विदेशिने र सिँचाई सुविधा अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारको भनाई छ ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशभर २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य मध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये ६८ हजार ३ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधा पुगेको छ ।
३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्र बर्षभरी सिँचाई सुविधा पुगेको छ, भने बाँकी ३० हजार ३ सय २ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन आकाशे पानीको भरमा छ ।
