सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण ग्रहण गर्दै विभिन्न निर्णय गरेका छन ।
नव नियुक्त मन्त्रीहरुले पहिलो निर्णयका रुपमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट कानूनी राय लिने देखि आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने सम्मका निर्णय गरेका हुन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मा लिएका मन्त्री कृष्ण बहादुर जि.सीले पनि दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुभएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरुबाट कानूनी रायका लागि आउने विषयमा मन्त्रालयले ढाँचा निमार्ण गर्नेगरी जिसीले निर्णय गर्नुभएको छ ।
उहाँले जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिलगायतका आन्दोलमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि पूनः स्थापना केन्द्र निमार्ण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोद कुमार शाहले पनि प्रदेशको आन्तरिक आयका नयाँ क्षेत्रहरु पहिनाच गर्न अध्यन समिति गठन गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा ९ सदस्य रहेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक, आन्तरिक राजश्व कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कर अधिकृत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव तथा मालपोत कार्यालय सुर्खेत र उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका प्रतिनिधि समितिका सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिम प्रकाश शर्माले पनि कृषी, पशुपंक्षी तथा मच्छे विकास सम्बन्धिको अहिलेकोे तथ्याकंलाई संकलन, विश्लेषणगरी अध्यावधिक गर्ने र सोही अनूसारका कार्याक्रम योजना तर्जुम तथा कार्याक्रम निमार्ण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।
यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जित बाहदुर मल्लले अहिले तर्जुको चरणमा रहेका नियमावलीलाई पूर्णरुप दिदै प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रमा रहेका सम्भावनाहरुको पहिचान, गर्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री मल्लले प्रदेशको प्राथमितासहित, रणनीतिक अध्ययान तथा विश्लेषणगरी कार्यान्वायन कार्ययोजना तयार गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री मंगल बहादुर शाहीले सडक ऐन बनाउने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले पहिलाको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अन्र्तगत रहेर उर्जा क्षेत्रलाई जोड दिनुपर्ने भएकाले भौतीक संरचना र जनशक्ति व्यावस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले पनि कर्णाली प्रदेश अस्पतालले अहिले दिइरहेका सिमित सेवालाई स्तरउन्ती गरी थप सेवा विस्तार गर्ने पहिलो निर्णय गर्नुभएको छ ।