टेकराज के.सी. ।
सुर्खेत, २८ मंसिर (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यही मंसिर १५ गते आइतबारका दिन आफ्नो सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई राजधानी बाहिर नजान निर्देशन दिनुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रीत हुन भन्दै मन्त्री र सचिवलाई अवको तीन महिना राजधानी बाहिर नजान र विदामा पनि नबस्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
चौमासिक समिक्षा गोष्टीमा निर्देशन दिँदा मुख्यमन्त्रीले सक्भर राजधानीभित्रै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमभन्दा मन्त्रालयको अन्य काममा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । तर यही निर्देशनको अवज्ञा अरु मन्त्रीहरु र मुख्यमन्त्री स्वयमले भोलीपल्टै देखि गरे ।
अवज्ञा नम्वर १ः
निर्देशन दिएको भोलीपल्टै अर्थात् मंसिर १६ गते सोमबारका दिन मुख्यमन्त्री आफै सुर्खेत र कालिकोटका कार्यक्रममा भाषण गर्न पुग्नुभयो । बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा उहाँलगायत केही मन्त्रीहरु राजधानी बाहिर गएका थिए ।
अवज्ञा नम्वर २ः
निर्देशन दिएको पर्सीपल्ट अर्थात् मंसिर १७ गते जाजरकोट पुग्नुभयो । उहाँ मात्रै पुग्नुभएन, उहाँले आफ्नो साथमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि लिएर जाजरकोट जानुभएको छ ।
अवज्ञा नम्वर ३ः
सक्भर राजधानीमै आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दा मन्त्रालयभित्रका कार्यक्रममा केन्द्रित हुन निर्देशनमा उल्लेख छ । तर ‘अधुरो सपना’ नामक एक चलचित्रको शुभमुहूर्तमा मंसिर १७ गते सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिं बुढा पुगेका छन् ।
अवज्ञा नम्वर ४ः
कर्णाली सरकारले आफ्नै उत्पादनलाई बढाउने भन्दै जुम्ला लगायतका ठाउँमा उत्पादन गरिने राडी पाखीलाई निर्यात् गर्नेगरी कपडामा आत्मनिर्भर हुने निर्णय समेत गरेको छ । तर मंसिर २६ गते विहिबारका दिन मुख्यमन्त्री शाहीले जाजरकोटको एउटा विद्यालयमा विद्यार्थीलाई जापानमा उत्पादन भएका झोला बाँड्नुभएको छ ।
त्यस कार्यक्रममा उहाँ मात्रै नभई सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पनि उहाँले साथमा लिनुभएको थियो ।
माथि उल्लेख गरिएका आफैले गरेका निर्णय र निर्देशको अवज्ञाहरु केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता धेरै अवज्ञा छन् जो कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले जान्दाजान्दै पनि गरेका छन् ।
सरकारले हावादारी निर्देशन र केही त्यस्ता निर्णयसमेत गर्ने तथा कार्यन्वयन नै नगर्ने गरेको भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतमा यसको व्यापक आलोचना भएको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले भने अनावश्यक विरोधको रुपमा यस विषयलाई लिएका छन् । जागरणसँग कुरा गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सरकारले आफ्नै रफ्तारमा काम गरिरहेकाले अनावश्यक विरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
