सुर्खेत, २४ फागुन (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँगका सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि उत्तरतर्फका सीमा नाका बन्द गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकारको सामाजिक मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नोबेल कोरोना भाइरस प्रतिकार्य सम्बन्धमा गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले हुम्लाको हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, सुर्खेत विमानस्थल र कुइने गरी कर्णाली प्रदेशभित्रका पाँच नाकामा ‘हेल्थडेस्क’ राख्ने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन तथा बजेट व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
केसीकाअनुसार भाइरसको प्रतिकार्य गर्न सरकारले मेला, महोत्सव, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम, अनावश्यक आवतजावत, हात तथा गला मिलाउने कार्य नगर्ने र नगराउने, उत्तरी नाकालाई विशेष ढंगले कडाई गर्ने, यो समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कडाइपूर्वक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, कोरोना भाइरसबारे आतंकित नहुन र उच्च सर्तकता अपनाउन सवै पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सन्देशमूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले प्रवाह गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाई छ । कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्तावित कारागार भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणका लागि चार करोड ६३ लाख बजेट संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको केसीले बताउनुभयो ।
मन्त्री केसीकाअनुसार कालिकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानको कारागार निर्माण गर्न प्रतिकारागार एक करोड बजेट आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले दिने र अपुग बजेट संघीय सरकारबाट माग गर्ने निर्णयमसेत भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद् विधायन समितिमा पठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र कार्कीगाउँँबाट चङ्खिला र डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाको केन्द्र इलनिल दहबाट परिवर्तन गरी तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक समितिको प्रस्तावबमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र गुरामाडु तलाखेत र बाजागाड तलाखेतमध्ये कुन स्थानमा राख्ने सम्बन्धमा गाउँसभाको प्रतिनिधिको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुँदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भई आएकामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउँपालिकालाई जानकारी गराउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री केसीले बताउनुभएको छ ।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र यसअघि छायाँछेत्र गाविसको भवन रहेको स्थानबाट हालको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ र ५ को बीचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउँपालिकाको नाम छत्रेश्वरीबाट परिवर्तनगरी पाथिभरा कायम गर्न माग गरिएको विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम विधिवत रुपमा गाउँसभाबाट पारित भई आएको नदेखिएको हुँदा गाउँपालिकाको केन्द्र र नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा अगाडि नबढाउने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।
