सुर्खेत, २५ कात्तिक (जागरण) । कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा एक करोडसम्म ऋण पाउने निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग आज ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै यो निर्णय कार्यान्वयनमा पुगेको हो । प्रदेश सरकारले अब कृषि विकास बैँकमार्फत कृषकलाई वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, कृषकहरूको रोजगारी वृद्धि र जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत कृषकले अब दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन् ।
अहिले कृषि विकास बैंकले नौ प्रतिशतमा कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत अनुदान दिने र कृषक आफैले दुई प्रतिशत तिर्नुपर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जागरणलाई जानकारी दिनुभयो । यो ऋण किसानले पाँच वर्षसम्मका लागि पाउने छन् ।
उहाँले मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत कृषकहरूले ऋण पाउने भनिएको थियो । तर अरु बैंकले सम्झौता नगरेपछि कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरिएको केसीको भनाई छ ।
उहाँले बैंकमा धितो राख्न नसक्ने कृषकहरूका लागि सरकार नै जमानी बसिदिएर ऋण उपलब्ध गराउन पनि सकिने बताउनुभयो । साना कृषकहरूलाई समेट्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि कानुन बनाउँदै गरेको जानकारी दिदैँ सहकारीमार्फत प्रवाह गर्ने गरी छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले बढीभन्दा बढी कृषकलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । उहाँले सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा रहेका १८ वटा शाखामार्फत सरकारले दिएको ब्याज अनुदानमा ऋण लिन सकिने बताउनुभयो ।
