पंख बहादुर शाही ।
सुर्खेत, २६ मंसिर (जागरण) । कोरोना महामारीपछि गरिएको लकडाउनमा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्ल‌ंघनका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ ।
यो समयमा सबैभन्दा धेरै पिडित स्वास्थ्यकर्मी र संचारकर्मी पर्नुपरेको प्रतिवेदन सार्बजनिक भएको हो ।
अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस का अबसरमा आज मानवअधिकार सञ्जाल सुर्खेतले आयोजना गरेको कोभिड १९ ले पारेको प्रभाव विषयक कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै इन्सेक सुर्खेतले यस्तो तथ्य सार्बजनिक गरेको हो ।
महामारीमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरुले विभिन्न दुव्र्यव्यहारका खेप्नु परेको पाइएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी माथी राजनितिक दलका नेता र कार्यकर्ताबाट दुव्र्यव्यहार र मानवअधिकारका उल्लघनका घटना भएको पाइएको हो ।
कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरु राजनीतिक दलहरुबाट नै असुरक्षित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानवअधिकार सँस्था ईन्शेकले कर्णालीका सुर्खेत र जुम्ला सहित अन्य प्रदेशहरुका २/२ जिल्लामा गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि राजनीति दलका व्यक्तिहरुबाट विभिन्न डर, धम्की र दवाब आउने गरेको उल्लेख छ ।
दवाव दिनेमा कुनैन कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेता, कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु रहेको इन्शेकले जनाएको छ ।
यसैबिच बन्दाबन्दीको समयमा कर्णाली प्रदेशमा मात्र पाँच दर्जनभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरु बन्द हँुदा ८० जनाभन्दा बढी सञ्चारकर्मी र ६० जनाभन्दा बढी मिडिया हाउसमा काम गर्ने कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।
बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि एक दर्जनभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको इन्शेकले जनाएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशले भने बन्द सञ्चारमाध्यमहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको भन्दै रोजगारी गुमाएका सञ्चारकर्मीलाई राहत प्रदान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ५० लाख रुपियाँ बजेट माग गरेको जनाएको छ ।