
जागरण
१५ कात्तिक ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रदेशवासीका नाममा सम्बोधनपछि शाहीले सोमबार साँझ प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी समक्ष राजीना पत्र बुझाएका थिए । प्रदेश प्रमुख कलौनीले सोमबार साँझ नै राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् । गत बैशाखमा नेपाली काँग्रेससंगको आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्ने सहमति बमोजिम राजीनामा दिएको शाहीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत बैषाखमा काँग्रेस र एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । अहिले कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजबादी पार्टीको सत्ता गठबन्धन रहेको छ ।
महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकार तीन बर्ष ८ महिना टिकेको छ । राजीनामा दिनुअघि आफू नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको लामै फेहरिस्त सुनाएपनि कानुन निर्माण बाहेक देखिने खालका अन्य उपलब्धी भने गर्न सकेको छैन । उनको कार्यकालमा प्रदेशभर जम्मा २९ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र गरिएको छ । छोरीको बैंक खाता खोली दुई लाख रुपैँया जम्मा गरिदिने, लोपउन्मुख राउटे समुदायलाई मासिक भत्ता दिने, जनयुद्ध तथा प्रदेश प्राप्तिका सहिद परिवारलाई मासिक भत्ता र घाइतेको निशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यस्तै सबैभन्दा बढी विवादित तथा अनियमितताको प्रश्न उठेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि मुख्यमन्त्रीले महत्वपूर्ण उपलब्धी भनेका छन् ।
काँग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्ने
नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् । काँग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त गठनबन्धनबाट नयाँ सरकार बन्ने भएको छ ।
नेकपा विभाजित भएपछि महेन्द्र शाही सरकार जोगाउने बेला नै ६ महिनापछि काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेगरी लिखित सहमती भएको थियो । सहमतीको इमानको राजनीति स्थापित गराउन काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गराउन आफूले राजिनामा दिएको शाहीले दाबि गरेका छन् ।
हाल आठ मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय माओवादी केन्द्र, दुई मन्त्रालय काँग्रेस र तीन मन्त्रालय एमालेबाट फ्लोरक्रस गरेका तीन जना (समावादी) ले सम्हालेका थिए । अब नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालय पाउने चर्चा भएपनि यसबारेमा दलहरुले आधिकारिक रुपमा मुख खालेका छैनन् । एकीकृत समाजवादीले यसअघि सम्हाल्दै आएका तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबि गरेपनि उनीहरुको माग अनुसार दिन नसक्ने अवस्था रहेको काँग्रेसका एक नेताले बताए । समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रालय दाबि गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा हाल रहेका सभामुखसहित ३५ सदस्य मध्य एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका ६, एस पार्टीका ३ र राप्रपाका १ जना छन् । सरकार गठनका लागि १८ सांसद आवश्यक पर्दछ । जुन नेकपा माओवादी र नेपाली काँग्रेस मात्रै भएपनि पुग्छ । तर यसअघिको सहमती र सहकार्यका आधारमा एस पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन् ।
क्याप्सनः प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसदा कलौनी ।