सुर्खेत, २४ मंसिर (जागरण) ।
मानव अधिकार संरक्षणका लागि कर्णालीमा पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको कर्णालीका सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।
अन्तराष्र्टि«य मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज सुर्खेतमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरा औल्याएका हुन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भएका कानुनहरुको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवि ओलीले नीति र कार्यक्रममा ध्यान दिएपनि कानुन बनाउने कुरामा ध्यान पुग्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा संसदका सबै समितिहरुको संयुक्त बैठक बसेर कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा शाहले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीमा मानव अधिकारको अवस्था अझै कम्जोर रहेको औँल्याउनुभयो । प्रार्याप्त कानुन नहुँदा र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । अधिकारकर्मी पिताम्बर ढकालले महिला र पछाडी पारिएको वर्गकालाई बढी लाभ मिल्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।