प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार दलकै असन्तुष्टि, सरकार अभिलेखमा मात्र भएको एमालेको जिकिर


जागरण संवाददाता
सुर्खेत, २८ पुस ।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सिमित रहेको जिकिर गरेका छन् ।
बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै कंडेलले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सिमित भएको जिकिर गरेका हुन् । ‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ व्यहारम अनुभूति छैन’, उनले भने,‘व्यवहारमा अनुभूतिगरी आउनुस नेकपा एमालेको सहयोग हुन्छ ।’ राज्यको संरचना र साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर गठबन्धन टिकाउने बाटोमा सत्ता गठबन्धनका दल लागिरहेको कंडेलको आरोप छ । वितरणमुखी योजना बनाएर कार्यकर्ता रिझाउन कार्य गलत भएको कंडेलले बताए । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसंग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै सकरात्मक कुरामा सहयोग गर्ने बताए ।
सरकारप्रति सत्ता साझेदारकै असन्तुष्टि
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि विस्तार हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट धारणा राखेका बिष्टले अधिकांस समय सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको विषयमा ओलोचनामा खर्र्चिएका थिए । लोक लाजले पनि अब मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह उनले गरे । ‘यो पनि हुन सक्छ की तीन महिना छ महिना गर्न नसके त हामी संसदमा बस्ने मान्छेलाई पनि नैतिक प्रश्न उठ्ला’ बिष्ट्ले मुख्यमन्त्रीप्रति इंकित गर्दै भने,‘सायद म नै मुख्यमन्त्री भएको भए त इमान्दारितापूर्वक भन्न चाहान्छु कि त फर्मेशन भैसक्थ्यो कि त एउटा बाटो लिइसक्थ्यो ।’
प्रदेशले करिब तीन महिनासम्म सरकारले किन पूर्णता पाएन भन्ने प्रश्न गठबन्धनमाथि तेर्सिएको बिष्टले बताए । ‘हामीले प्रदेशको नाम राख्ने लोकतन्त्रका विभिन्न अभ्यासमा किर्तिमानी ग¥र्यौँ’ उनले व्यंग्य गर्दै थपे,‘ अरु प्रदेशमा तीन–तीन महिना तीन जनाले सरकार चलाएको छैन यो गिनिजबुकमै लेख्ने खालको भयो यो पानी किर्तिमानी हो ।’ नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बोलेका सांसद यज्ञबहादुर बुढाले विगतका कमी कम्जोरीहरुलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा प्रतिपक्ष दललाई समेत साथमा लिएर जानुपर्ने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि सत्ता पक्षले ससम्मानका साथ साथमा लिएर कर्णालीलाई समृद्धिका लागि सरकार अघि बढोस’ बुढाले भने । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक देवि ओलीले प्रदेशको विकासका लागि विगतमा दलहरुले गरेका सहमती र सहकार्यमा दलहरु अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा प्रदेश सरकार तर्फबाट अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ र आर्थिक विधेयक २०७८ फिर्ता लिँदै सो सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन् । यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यायदेश, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारीश्रमिक सेवा र सर्तहरुसम्बन्धी अध्यादेश र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास अध्यायदेश पनि मन्त्री बिष्टले पेश गरेका छन् । सांसद सुचारु नभएको अवस्थामा काम कारबाही अगाडी बढाउन अध्यायदेश ल्याउनु परेको मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न चाहाने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रस्ताव पेश गर्न दुई दिनभित्रमा सचिवालयमा सूचना दिन समय दिइएको छ ।
बैठक माघ २ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।