सुर्खेत, २० बैशाख (जागरण) । स्थानीय तह निर्वाचन आउन १० दिन मात्रै बाँकी रहँदा उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन प्रचारलाई तिव्रता दिएका छन ।
जनताको घरमा विभिन्न प्रतिवद्धतासहित मत माग्न पुगेका हुन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह वितरण गरेसँगै उनीहरु घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न थालेका हुन् ।
आफ्ना प्रचारप्रसार सामग्री बोकेर नेता तथा कार्यकतासहित घरदैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन् ।
निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत पार्न घरदैलो अभियान जारी राखिएको प्रमुख राजनितिक दल र तिनका उम्मेद्वारहरुले बताएका छन ।
दलका आधिकारिक उम्मेद्वार मात्र होइन स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु पनि घरदैलोमा पुगेका छन । नेपाली काँग्रेसका सुर्खेत जिल्ला सचिव देवकुमार सुवेदीका अनुसार सुर्खेतमा यो पटक नेपाली काँग्रेसले जित्ने दाबी गर्नुभयो ।
नेकपा एमालेले पनि आफ्नो उम्मेद्वारहरुलाई घरदैलोमा पठाएको छ । कर्णालीका अधिकांस स्थानीय तहहरुमा आफुहरुको जित हुने नेताहरुले दाबी गरेका छन ।
केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु पनि आफुहरु निर्वाचित भए विकासमा धेरै काम गर्ने लोकप्रिय नारा बनाएर अगाडी बढेका छन ।
तर जनताले भने विगतमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा नभएको र अहिले पनि झुठा आश्वासन दिनेलाई मत नदिने बताएका छन ।
यसैबिच, बीच निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको दायरा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमारेखा निर्धारण गरिएको छ ।
महानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले ७ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले ३ लाख मात्रै खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरले क्रमशः ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षहरूले क्रमशः २ लाख ५० हजार रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छन् ।
मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा १ हजार, सवारी साधन र घोडचढीमा १ लाख ५० हजार, सवारी इन्धन÷दानमा ४० हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा २५ हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा १ लाख ३९ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप तथा विद्युतीय माध्यम) मा ९५ हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १ लाख, प्रतिनिधि परिचालनमा ७५ हजार र विविधमा २३ हजार गरी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य महिला, दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले मतदाता नामावली खरिदमा ५ सय, सवारी साधन र घोडचढीमा ३० हजार, सवारी इन्धन÷दानमा १५ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा १ लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी कार्यकर्ता परिचालनमा ७५ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा २० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा २० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा २५ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख रुपैयाँ भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ ।