कर्णाली प्रदेश सरकारको सुनको हलो काँहा बेपत्ता भयो ?

नन्द कठायत ।
सुर्खेत, ७ असार (जागरण) । चालु आर्थिक बर्षको लागि सरकारले उत्कृष्ट किसालाई सुनको हलो दिने कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रम सुन्दा किसानहरु उत्साहित मात्रै भएनन दंग पनि परे । सुनको हलो र किसानलाई पेन्सन दिने कुरा प्रदेशको चर्चाको विषय बन्यो । किसान मात्र होइन अन्य सरोकारवालाहरु पनि सुनको हलो दिने कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरेका थिए । तत्कालिन भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले प्रदेशका उत्कृष्ट किसानहरुलाई सुनको हलो दिने भनेर सार्बजनिक कार्यक्रममा बताइरहनुभयो भने उक्त कार्यक्रम सरकारको नीतिमा समेत पर्यो । तर आउँदो आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा भने सुनको हलोसँगै कार्यक्रम नै गायव भएको छ । त्यो कार्यक्रम नीतिमै सिमित हुन पुग्यो । केही सरोकारवालाहरुले सुनको हलो काहाँ छ ? भन्दै अहिले विभिन्न फोरमहरुमा आवाज उठाउने गरेका छन ।
यता, प्रदेश सरकारले भने सुनको हलो नाम मात्रै दिइएको भन्दै सुनकै हलो दिने भनेर नभनिएको भन्दै बचाउ गरेको छ ।
तत्कालिक मन्त्री कुर्मराजकै पार्टी एकिकृत समाजवादीबाट भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका चन्द्र बहादुर शाहीले अहिले उक्त कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम नाम दिइएको बताउनुभयो । मन्त्री शाहीले प्रदेशभरका उत्कृष्ट एक सय ४३ जना कृषकलाई सम्मान गरिने कर्णाली रैबारलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले विगतका बर्षहरुमा ल्याएका धेरै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै नगरेर गायव गरेको देखिएको छ ।
यो वर्ष सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बीउ भन्ने नाराका साथ बीउ क्षेत्र सहयोग कार्यक्रममार्फत बीउ उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूलाई स्रोत बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान, बीउ उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, बीउ भण्डारण सामग्री तथा उपकरण खरिदमा अनुदान दिने लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि यो आर्थिक वर्ष दुई अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको जनाएको छ ।
यसैबिच, प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको अभियानमा चुनौती देखिएको छ ।
प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने र प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको आयातलाई पनि प्रतिन्बन्ध लगाउने जनाएको थियो । तर यो कार्यन्वयनमा चुनौति देखिएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सुरुका वर्षदेखि नै अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तर, यो अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णालीका दश जिल्लाका २० वटा पालिकामा अर्गानिक प्रदेशको आधार शिला तयार गरेको बताएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबाहदुर शाहीले स्थानीय पालिकासँगको सहकार्यमा प्रांगारिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरु १० वटै जिल्लामा अगाडि बढइएको जानकारी दिनुभयो ।
कर्णालीमा अर्गानिक प्रदेशका लागि अभियान जारी रहे पनि प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त वस्तुका कारण प्रदेश सरकार अहिले आफै अर्गानिक प्रदेशको लागि परी पक्क भइनसकेको भन्दै कृषी मन्त्री शाहीले त्यसको आधार शिला तयार गरेको बताउनुभयो ।
रैथाने बालीको संरक्षण तथा अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि प्रांगारिक सँगै अन्य मल पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले पशूपालन र प्रांगारिक मल उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम केन्द्रीत गरेको बताउनुभयो ।