कर्णालीका स्थानीय तहमा तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु

सुर्खेत, ३१ असार (जागरण) । कर्णालीका स्थानीय तहहरुले नियम विपरित हचुवाको भरमा रकम खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परिक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो देखाइएको हो । स्थानीय तहहरुले नियमविपरितका भत्ता लिनेदेखि रकमान्तर गरेको भनिएको छ ।
कर्णालीका स्थानीय तहको बेरुजु रकम तिन अर्ब ३४ करोड ९० लाख पुगेको छ ।
प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७८ स्थानीय तहको पेश्कीसहितको तिन अर्ब ३४ करोड ९० लाख रकम बेरुजु देखिएको हो ।
कोभिड–१९ को कारण लेखापरीक्षण गर्न कर्णाली प्रदेशका ६ स्थानीय लेखापरीक्षण बक्यौता रहेकोमा यो वर्ष लेखापरीक्षण गराएका छन् ।
कर्णालीका २५ नगरपालिकामध्ये महालेखाले यो वर्ष डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका लेखापरीक्षण गर्न बाकी रहेको जनाएको छ ।
महालेखाले मुगुको छायानााँथ रारा नगरपालिका, दैखको दुल्लु नगरपालिकाले प्रततवेदन ४३ लाख ९५ हजार, र आठबिस नगरपालिकाले १५ लाख ४१ हजार र चामण्न्डा बिन्द्रासैनी नगरपातलकाले १४ लाख ६२ हजार समेत ३० लाख ३ हजार खर्च लेखेको छ । डोल्पाको ठुलीभरी नगरपालिका, ५४ लाख ९२ हजार बेरुजु रहेको छ ।
कर्णालीका ५४ गाउँपालिका र २४ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रकम (पेश्कीसमेत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, ५४ गाउँपालिकामध्ये सल्यानका १० स्थानीय तहको बेरुजु रकम करिब ३४ करोड रहेको पाइएको छ ।
यस्तै, मुगुको खत्याड र सोरु गाउँपालिका, डोल्पाको गदल्जला, दैलखको नौमुले गाउँपालिका, ठाटीकाँध, महाबु ,भगवतीमाई गाँउपालिका, हुम्लाको अदानचलजी गाउँपालिकाको २ अर्ब १ करोड ४९ लाख ४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रकम (पेश्कीसमेत) रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १० अर्ब ४१ करोड ७७ लाख ५० हजार लेखापरीक्षण गरेकोमा ३३ करोड ७१ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको हो ।