जागरण
सुर्खेत, २७ साउन । कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरुले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
मानव अधिकार रक्षकले पीडितको पक्षमा वकालत र पैरवी गर्न सहज वातावरण नभएको भन्दै कानुन निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरेका हुन् । उनीहरुले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा पहिचानका लागि ठोस नीति आवश्यक देखिएकाले ‘मानव अधिकार रक्षक विद्येयक’ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जनाएका छन् ।
मान अधिकार रक्षक नाराण बि.कले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रर्वद्धन तथा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणप्रति तीनै तहका सरकारले संवेदनशिल र जिम्मेवार बन्न पर्ने बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पीडित पक्षको वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकनै असुक्षित रहेकाले राज्यले ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार मैत्री नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेकाले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले मस्यौदा विधेयक तयार पारेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थापनका लागि विधेयक प्रदेश सभा र सरकारमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको विशिष्तता, सापेक्षता र प्राथमिकीकरणको आधारमा प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन निमार्ण गर्दै आएको बताउनु भएको छ । उहाँले प्रदेश सकारले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक ल्याएको खण्डमा त्यसको कार्यान्वयन र सम्पादन गर्नेमा प्रदेश सभा पतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
सभामुख शाहीले नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन राज्य पक्षनै बढी जिम्मेवार, संवेदनशील र सक्रिय हुनुपर्ने मान्यतालाई कर्णाली प्रदेश सभाले अङ्गिकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।