सुर्खेत, १ कात्तिक ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण गर्न थालेको छ ।
विपन्न एवं पछाडि पारिएका व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरले नीति निर्माण गर्न लागेको हो । नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरण अन्तर्गत विभिन्न सरोकारवालाहरुसंगको दुई दिने कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र स्याक नेपालको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाले सोमबार र मंगलबार गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माण कार्यशाला गोष्ठि सम्पन्न गरेको हो ।
गोष्ठिमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति, अन्य स्थानीय तहका सरकारहरुले बनाएका नीतिको समिक्षा गर्दै वीरेन्द्रनगरको नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरु संकलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेकोले वीरेन्द्रनगरको गरिबी निवारण नीति अन्य स्थानीय तहका लागि समेत उदारणिय हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालहरुले सुझाव दिएका छन् । विपन्न, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला लगायत पछाडी पारिएका वर्ग समुदायलाई रोजगारी र आयआर्जनमा जोड्नेगरी नीति बनाउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् । यस्तै वातावरणमैत्री विकास गर्नुपर्ने, विकास, रोजगारी र आयआर्जनका क्रियाकलापमा सबै वर्ग समुदाय र भूगोलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई उचित अवसर दिने, उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने कुराको नीतिमा सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले वीरेन्द्रनगरको सबै क्षेत्र, बर्ग र समुदायलाई समेट्नेगरी नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने बताउनुभयो । नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिका सभापति ऋषि गिरीले सबै नगरवासीको आर्थिक अवस्था सुदृढनगरी गरिने विकासले थप असमानताको खाडल बढाउने भन्दै गरिबी निवारण नीतिमा ध्यान दिने बताउनुभयो । यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारीले कार्यान्वयन हुने खालको नीति निर्माण गरिने बताउनुभयो । सेभ द् चिल्ड्रेनका मध्य तथा सुदुरपश्चिम फिल्ड कार्यालयका प्रमुख धन भुषालले समविकासको सिद्धान्त अनुसार गरिबी न्यूनीकरणका लागि रैथाने पेशा व्यवसायलाई प्रबर्द्धन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा नीतिमा जोडदिनपर्ने बताउनुभयो ।
सेभ द चिल्ड्रेनकै टेक्निकल म्यानेजर ऋषिकेश ढकालले वपन्न वर्ग समुदाय, वेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
स्याक नेपालका कार्यसमिति सदस्य नवराज खड्काले नीतिले विपन्न, पछाडी पारिएका समुदायलाई विशेष रूपमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । नीति निर्माणसंगै कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।
कार्यशालाबाट गरिबी न्यूनीकरण नीति निर्माणका लागि सामाजिक विकास शाखा प्रमुख टंकप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न विषयगत शाखा तथा सरोकारवाला सम्लित समितिले मंसिर १५ गतेभित्र मस्यौदा तयार गर्नेछ । मस्यौदामाथि निजी क्षेत्र, नगर कार्यपालिका तथा आवश्यक समुदायसंगको छलफलबाट नीतिलाई अन्तिम रुप दिइने समितिका संयोजक लामिछानेले बताउनुभयो ।