सुर्खेत
जगरण,२४ मंसिर । कर्णाली प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको जोखिम र चुनौति बढेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
मानव अधिकार रक्षक दिवसको सन्र्दभमा शुक्रबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णालीले मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र चनौतिका विषयक गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सज्यालका निशा पौड्यालले कानूनी संरचना नबन्दा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न चुनौति भएको भन्दै कानूनी प्रक्रिया र निति नियम बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पछाडि पारिएको वर्गका पक्षमा काम गरिरहदा, विभिन्न क्षेत्रबाट धाक धम्किले आउने गरेकाले मानव अधिकारकर्मी बढी जोखिममा रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै, कानून व्यावसायी मातृका प्रसाद खनालले मानव अधिकार रक्षकहरूले नै रक्षकको अर्थ, परिभाषा र महत्व बुझेर अभियानमा लागेमा मानव अधिकार रक्षकलाई जोखिम कम हुने बताउनुभयो । उहाँले आम नागरिकनै मानवअधिकार रक्षक भएको बताउदै सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई निष्पक्ष ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता हिमाल जंग शाहीले पनि अरूको अधिकारका लागि वकालत गर्ने पक्ष सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षका मानव अधिकार रक्षक हातेमालो गरी अघि बढेमा समाधानको बाटोमा चाडै पुगिने बताउनुभएको छ ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गरी रहदा आफुले गर्ने काम र पेशासँगै दायित्व पनि छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनूसार प्रदेशमा एक वर्षमा २३ जना अधिकारकर्मीहरु विभिन्न घटनामा पीडित छन् । (इन्सेक) कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकमाथि परेको असरको विषयमा इन्सेकद्वारा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै, बढी महिला मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मी बढी जोखिम परेको बताउनुभयो ।
उहाँले महिला मानव अधिकार रक्षक, दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा सञ्चारकर्मीहरु पनि विभिन्न पक्षबाट पीडित भएका बताउनुभयो ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले राष्ट्रसंघले जारी गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको दायित्व र कर्तव्यलाई नैतिक रूपमा पालना गर्न सकेमा चुनौती र जोखिम दुवै कम हुने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, सुरक्षाको चुनौति, क्षमता अभिबृद्धीको आवश्यक देखिएको धन्दै आगामि दिनमा सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले लागिपर्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तै, आज ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर १० तारिखमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष ‘सबैका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र न्याय’ भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।