कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज बस्दै, प्रदेश सरकार समावेशी हुनुपर्नेमा जोड

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन आज (सोमवार) बस्दै छ । प्रदेशसभाको बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले सीट व्यवस्थापनलगायतका आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य विनोदकुमार शाहले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरेको पत्र पढेर सुनाउने र दलीय धारणा राख्नेलगायतका कार्यतालिका रहेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले अब बन्ने नयाँ सरकार समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएका छन् ।
प्रदेश सरकार समावेशी हुनुपर्नेमा जोड
विगतका वर्षहरुमा कर्णालीमा सरकार गठा गर्दा समावेशीतालाई ख्यालै नगरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । भने, मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी हुनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले आ–आफ्नो दल र पार्टीलाई दबाब दिएका हुन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य मिलन खड्का रोकाले दलहरुले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको प्रस्तावना र निर्देशक सिद्धान्तमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानमा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको परिपालना हुनुपर्छ । उहाले भन्नुभयो, महिला पनि सरकार चलाउन सक्षम छन ।
राप्रपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले पनि समावेशीताका कुरा संविधानमा मात्रै उल्लेख गरिएको बताउदै भन्नुभयो, दलहरुले समावेशीतामा महिलाहरुलाई सधै हरेक क्षेत्रमा पञ्छयाउने गरेका छन, यो अवस्था सरकारमा नहोस्, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका हामीबाटै विगतका गल्ति दोहोरिनुहुन्न ।
यस्तै, मुख्यमन्त्रीको दाबेदार समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद राजकुमार शर्माले संवैधानिक व्यवस्था र मर्मअनुसार अनूसार सरकार समावेशी बनाउने पहल गर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता समेत रहनु भएको शर्माले आगामि दिनमा सरकारमा कसरी जाने भन्ने विषमा पाटी भित्र छलफल हुने बताउनुभयो ।
यस्तै, नेकपा (एमाले) जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले पनि नयाँ सत्ता साझेदारहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने भएकाले पनि भागबन्डाले समावेशितालाई असर गर्छ की भन्ने चिन्ता रहेको बताउनुभयो । उहाले कर्णाली अब बन्ने प्रदेश सरकार समावेशी बनाउनेतर्फ आफ्नो संसदीय दलमा वहस चलाउने बताउनुभयो ।