काठमाडौं । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूले उठाएका साझा विषयलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुन नपरोस् भनेर छ महिनाभित्र यो विषय सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै विकास र समृद्धिका बाधक बनेका कानुन परिवर्तन गर्ने र त्यसका लागि पहिलो अधिवेशनबाटै एक दर्जन कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
नागरिकले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि जतिसक्दो चाँडो काम गर्ने पनि दाबी गरिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही मुछिएको भए पनि कानुनी कारबाही अघि बढाउने, अख्यितारको कामलाई थप प्रभावकारी गर्न सहजीकरण गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
साथै भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नागरिकलाई दिने पनि समेटिएको छ ।
यस्तै अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गर्ने, सरकारी सेवा तोकिएको समयमा दिनका लागि ’टाइम कार्ड’ को प्रयोग गर्ने, फरक–फरक सरकारी काममा नागरिकता बुझाउने बाध्यताको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिने, पालिकाले लिँदै आएको पञ्जीकरण शुल्क हटाउन पहल गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।