सुर्खेत, ४ चैत ।
सरोकारवाला पक्षहरुसंग छलफल नै नगरी संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्येयक संशोधन गर्न लागेको प्रति सुर्खेतका द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकारकर्मीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह सुर्खेतले आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले प्रर्याप्त छलफल नै नगरी विद्येयक संशोधनको निर्णय गरेको भन्दै बिरोध गरेका हुनु । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदको अघिल्लो कार्यकाल गत भदौ महिनामा प्रतिनिधिसभामा पेश गरिएको थियो ।
तर पारित नभएरै संसदको समय अवधि सकिएपछि स्वतह निष्क्रिय बनेको उक्त विद्येयकलाई यही फागुन २५ गते पुन सरकारले संसद सचिवालयमा पेश गरेको छ । उक्त विद्येयकमा पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडकलाई उन्मुक्ती दिने बढी व्यवस्था गरिएको पीडितहरुको भनाइ छ । एकल महिला समूह कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष नन्दा श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो ।
सत्य तथ्य छानविन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायले सरकारले विद्येयक संशोधन गर्न खोजेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नकालले सरकारले पीडितहरुलाई झुक्याउने, अलमल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विद्येयक संशोधन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी पीताम्बर ढकालले पीडितलाई न्याय भन्दा पनि थामथुम गर्ने मनसाय विद्येकमा झल्किएको बताउनुभयो । मानव अधिकार उलंघन र गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारका विश्व व्यापी सिद्धान्त अनुसार द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भिर खालका मानव अधिकार उलंघनका दोषिलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउनुभयो । सरकारले संशोधन गर्न लागेको विद्येयकका सन्दर्भमा आयोगले दिएका सुझावहरुलाई पूर्ण पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मूल्य मान्यता अनूकुल हुनेगरी विद्येक संशोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । गैर सरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम केसीले नागरिक समाज संस्थाहरुले शान्ति, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका लागि विगतदेखि नै योगदान गरेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा पीडितको न्यायका लागि एकजुट भएर लाग्ने बताउनुभयो ।
मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गरेर पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनाका पीडित र पीडकबीच आपसी मेलमिलाप गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि दुई वर्ष राखिएको छ । यसअघिको विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यावधि एक वर्ष व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको हो । विद्येकमा विगतमा दिइएका सुझाव समावेश नगरेको तथा अहिले समन्वय नगरी संसदमा दर्ता गरेको भन्दै पीडित तथा सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।