सुर्खेत । सुर्खेतमा कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि मेसिनरी औजार प्रयोगका लागि अनुमति दिने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
कानुनविपरीत नदीजन्य पदार्थको चलान पुर्जीपट्टा जारी नगर्न समन्वयले स्थानीय तहलाई दिएको पत्रमा लेखिएको छ ।
जेसीबी, स्काभेटरलगायत ठूला मेसिनरी यन्त्र प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको आधार र कारण खोलेर चुरे क्षेत्रको हकमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसबाहेकका क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्णय गराएर मात्रै ठूला मेसिनरी प्रयोगको अनुमति दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।
