जागरण, २९ जेठ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन कानुनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि रहेका अबरोध हटाउन तथा नयाँ बनाउने ऐन कानुन अपांगतामैत्री बनाउनका लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आइतबार वीरेन्द्रनगरमा कोशिस नेपालले आयोजना गरेको मनोसामाजिक अपाङ्गता प्रतिको बुझाई, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था, कानूनी अवरोध तथा जटिलता विषयक कार्याशालामा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर पोख्रेलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा, जीविकोपार्जन तथा अधिकारका सवालमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले प्रदेशसभाबाट बन्ने ऐन कानुनहरुमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुरुप अपांगता भएका व्यक्तिहरुका हक सुनिश्चित हुनेगरी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्यपनि मनोसामाजिक अपांगतामा रहेका व्यक्तिहरु मूलधारमा आउन नसकेको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम बनाउन सरकारसंग पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले मनोसाजिक अपाङ्गताका क्षेत्रमा रहेका विद्यमाना कानूनी अवरोधहरु यथासिघ्र हटाईनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद मल्लले यस क्षेत्रमा रहेका विद्यमान कानून परिवर्तन र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको मनोसामाजिक रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संसदमा आवजा उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जुनसुकै व्यक्ति कुनै पनि समयमा अपांगता वा मनोसमाजिक अपांगतामा रहन सक्ने भन्दै यो विषय सबैको साझा विषय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेशसभाबाट निर्माण गरिने ऐन कानुनमा मनोसामाजिक अपांगता सम्बन्धीका विषय समावेश गर्न ध्यान दिने बताउनुभयो ।
यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावलले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मनोसामाजिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कोशिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका प्रसाद देवकोटाले नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीसंग बाँझिनेगरी नेपालका कतिपय ऐन कानुनमा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अबरोध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्ता कानुनी तथा व्यवहारिक अवरोध हटाउनका लागि कोशिशले निरन्तर पैरवी गरिरहेको जानकारी गराउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यष विष्णु प्रसाद शर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई अझै पनि दयाको भावले मात्रै हेर्ने गरिएको भन्दै उनीहरुको अधिकार हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले अपांगतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी तथा नेपालमा बनेका कानुनमा अपांगतासम्बन्धी व्यवस्था बारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै कोशिशका कार्यक्रम अधिकृत महेश भट्टाईले कर्णाली प्रदेशमा बनेका ऐन कानुन र त्यसमा अपांगताका विषय समावेश बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।