सुर्खेत, २४ असार (जागरण) । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीहरुले अनशन तोडेका छन् ।
शैक्षिक माग राखेर आमरण अनशन बसेका विद्यार्थीहरु र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबिच माग पुरा गर्नका लागि १७ बुँदे सहमति भएपछि अनशन तोडिएको हो ।
सहमति भएसँगै विद्यार्थीहरुले गरेका सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । इन्जिनियरिङ संकायका रोशन बस्नेत, रत्नकुमार शर्मा र मिलन बिसी विगत ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा थिए ।
देउती अस्पतालमा उपचाररत विद्यार्थीहरुलाई ईन्जिनियरिङ्ग संकायका डिन गोविन्द लामिछाने, क्याम्पस प्रमुख सोनालाल यादबसहित विद्यार्थीहरुले जुस खुवाएका थिए ।  
विश्वविद्यालय पदाधिकारी र विद्यार्थीविच आजको वार्तापछि १७ बुँदे सहमति भएका छन् । इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरको पाठ्यक्रम तयार गरी चौथो सेमेस्टरको परीक्षा अघि पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउने, इन्जिनियरिङ संकायको तिन महिना भित्र प्रयोगात्मक ल्याबको व्यवस्थापन गर्ने, पुस्तकालयका आवश्यक पुस्तकहरु उपलब्ध गराउने, विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्ने र इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनका लागि छुट्टै भवन भाडामा लिएर पठनपाठनलाई प्रभावकारी गराउनेलगायत सहमति भएको हो ।
यस्तै पिछडिएका क्षेत्र, दुर्गम, महिला, दलित जनजाति, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न इन्जिनियरिङ संकायका डिनको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
इन्जिनियरिङ संकायका कार्यक्रमहरुलाई मुसोम प्रणालीमा सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चालन गर्न डीन गोविन्द प्रसाद लामिछानेको संयोजक्तवमा तिन सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक, आर्थिक, प्रशासनिक, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आत्मनिर्भर भए विकेन्द्रीकरण तर्फ लैैजाने निर्णय गरिएको छ ।
सहमति र निर्णयहरु तोकिएको समय भित्र कार्यान्वयन नभए विश्वविद्यालयले जिम्मेवारी लिनुपर्ने विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले इन्जिनियरिङ संकायलाई स्वायत्त गराइनुपर्ने, १० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सम्पूर्ण विषयगत शिक्षकहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुस्तकालयमा प्रयाप्त पुस्तकहरुको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत ७ बुँदे मागहरु राखेर ६ दिनदेखि आमरण अनशन बसेका थिए । विद्यार्थीहरुले राखेको इन्जिनियरिङ संकायलाई स्वायत्त गराइनुपर्ने मागमा भने विश्वविद्यालय प्रशासनले असहमति जनाएको छ ।