सुर्खेत, १० भदौ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर जनवकालत समितिले अपाङ्गता मैत्री सेवा प्रवाहको लागि अदालतबाट गरिनुपर्ने पहलका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननिय मुख्य न्यायधिश श्री माधव प्रसाद पोखरेल लाई भेटि चार बुदे अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।
अनौपचारिक ढाँचामा सञ्चलित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधिश श्री माधव प्रसाद पोखरेल को अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा न्यायधिश पुनमसिह चन्द, उच्च अदालतका रजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोईराला , उच्च अदालत सुर्खेतका बैतनिक वकिलको , राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार खड्का सहित समितिका संयोजक सहित अन्य सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेशका व्यवस्थापक तथा वकालत अधिकृत र पत्रकारको उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त भेटमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार खड्काले अपाङ्गताको सवालमा अदालतले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा मुख्य न्यायधिशलाई अनुरोध पत्र हस्तान्त्रण गर्नुभयो ।
अनुरोध पत्रमा अदालतका संरचनालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नुपर्ने, इजलास तल्लो तलामा सञ्चालन गर्ने बारे विचार गर्नुपर्ने तथा अनलाइनमा प्रविष्ट सूचना र दस्तावेजहरू प्रविधि मैत्री बनाइनु पर्ने र मुद्दाको पेशिमा अपाङ्गतालाई विशेष प्राथमिकता दिईनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
छलफलको समापनमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायधिश माधव प्रसाद पोखरेलले हाल विकास भएको गोलाप्रथा पेशि प्रणालीले त्यस प्रकारका मुद्दालाई उच्चतम प्राथमिकता दिने बनाइएको जानकारी दिदै कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूले कानुन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न सके धेरै हदसम्म विद्यमान समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।
साथै उहाले हालको कानुनमा भएको व्यवस्था र कार्यान्वयनमा रहेको रिक्तपनले सिर्जना गरेका बाधाको विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न समेत राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशलाई सुझाव दिनुभयो । असमर्थ पक्ष र अन्यायमा परेका लागि अदालत न्याय दिन बिमुख नभएको तर त्यसका लागि नहिचकिचाइकन पिडित अदालतसम्म आउनुपर्ने मुख्य न्यायधिशको भनाइ थियो ।
रजिस्ट्रार अर्जुन प्रसाद कोईरालाले अदालतको भौतिक संरचना तत्काल कानुनले परिकल्पना गरेको र सबैका लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा बनाइ इजलास सञ्चालन गर्न जटिलता रहेको भन्दै नयाँ भौतिक संरचनामा यस विषयलाई डिजाइनमै समावेश गरिएको बताउनुभयो । सूचनालाई अधिकतम मैत्रि बनाउने सवालमा भने सर्वोच्च अदालतबाटै अधिकतम प्रसासनिक कार्यको निर्णय र कार्यान्वयनको निर्देशन हुने हुनाले त्यस विषयमा उच्च अदालतले हुबहु जानकारि गराउन सक्ने बताउनु भयो । साथै उहाले अदालतको काम कार्वाहिको विषयमा आधारित रहि हरेक वर्ष सामुदायिक तहमा अदालति प्रक्रियाका बारे साक्षरता गर्दै आएको समेत जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली कर्णालीका कोषाध्यक्ष खड्काले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि वृहत न्यायिक साक्षरता क्रियाकलाप आवश्यक रहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्ति पारिवारिक हिंसाबाट अत्याधिक पिडित भए पनि अदालति प्रक्रियाको जानकारीको अभावमा त्यो बाहिर आउन नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली कर्णाली प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत आनन्द विष्टले कानुनलाई अटेर गर्ने र अवज्ञ गर्ने काम यातायात व्यवसीयि तथा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट भएको भन्दै यसलाई सार्वजनिक महत्वको मुद्दा बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।