मंसिर २९ सुर्खेत । जाजरकोट भूकम्प प्रभावित नागरीकहरुलाई मङ्सिर भित्र त्रितालमुक्त गराइछाड्ने राजनितिक दलहरुको दाबी असफल हुने पक्का भएको छ ।
दलहरूले मङ्सिरभित्रै जनतालाई त्रितालमुक्त गराइछाड्ने दाबी गरेका थिए । यद्यपि यो लक्ष्य पुराहुने संकेत नदेखिएपछि राजनितिक दलहरुले भूकम्प प्रभावितहरुको सवालमा सरकार नै बढि जिम्मेवार रहनु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेर आफु उम्किने प्रयास गरेका छन।
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशकमिटिका अध्यक्ष गुलावजंग शाहाले पार्टिले आफ्नो तर्फवाट सक्दो जिम्ेवारी पुरा गरीसकेकाले बाँकि काम पुरा गर्ने दाईत्व राज्यको नै रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष शाहाले प्रभावित नागरीकलाई छानोमा लिन सरकारले आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजंग शाहिले मुख्य रुपमा सरकारको जिम्मेवारी भएता पनि यस्तो अवस्थामा कुनै नेता र ब्यक्ति विशेष वा सरकारको मात्रै दाईत्व नभई साझ ससमस्या समाधानका रुपमा अघिबढ्नु पर्ने विचार ब्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी पनि अस्थायी आवास निर्माणको काम कहिले सकिन्छ यसै भन्न नसकिने बताउनु भयो । सेना र प्रहरी परिचालन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म गरिएको छैन । दलहरूका स्वयंसेवकले गरेर मात्र नहुने उनको भनाइ छ ।
विपद्को सारथि मानिने सरकार, प्रहरी, सेनाको उपस्थिति छैन । यसले गर्दा नागरिकहरू अझै कहिदिन त्रिपालमा बस्नुपर्ने हो ठेगान नभएको आवास निर्माणमा खटिएका दलहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ ।
यस्तै, भूकम्प प्रभावित रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवस निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । यही मङ्सिर २४ गतेदेखि प्रभावित क्षेत्र आठबीसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा आठबीसकोट नगरपालिकाको विभिन्न प्रभावित ठाउँमा ४० जना र सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रभावित विभिन्न ठाउँमा ३५ जना गरेर जम्मा ७५ जना नेपाली सेना परिचालन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिर्नुभएको छ ।