काठमाण्डौ, २ चैत (जागरण) । कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका विषयमा केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौँमा छलफल भएको छ ।
देश संघिय संरचनामा गएर अधिकार विकेन्द्रिकरण भएको भनिएको भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र विकासबारे काठमाण्डौँमा छलफल गरेको हो ।
कार्यक्रममा सहभागि भएका विभीन्न विषयसँग सम्वन्धित विशेषज्ञहरुले कर्णालीको समृद्धिको लागि कृषि, जडिबुटी, वन र खानीलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सहभागिहरुले समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार कृषि, जडीवुुटी, वन र खानी भएको र भूमीको अधिकतम प्रयोग मार्फत कृषिको विकास, जडीवुटीको उपयोग र युरोनियम तथा पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका खनिज पदार्थको उत्खननको योजना निर्माणका लागि पनि सुझाव दिए ।
काठमाण्डौँमा भएको छलफलमा पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्माले अवको १० वर्ष भित्र कर्णाली प्रदेशलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न संभव भएको बताउनुभएको छ ।
शर्माले कर्णालीको प्राकृतिक श्रोतलाई सही रुपमा परिचालन गरेमा आगामी १० वर्षमा समृद्ध प्रदेश निर्माणको सम्भावना भएको बताउनुभएको छ ।
पूर्वमन्त्री शर्माले कर्णालीप्रदेश सरकारलाई तत्कालै प्राकृतिक श्रोतको नक्साँकन गर्दै त्यसको परिचालनको योजना निर्माणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेशको जलश्रोतको मात्रै उपयोग गर्दा सिंगै मुलुकले भोगिरहेको खर्वौंको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटालाई शून्यमा झार्न सकिने पनि बताउनुभयो ।
त्यसैगरी कर्णालीलाई पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि बताउनुभयो ।
कर्णालीका विषयमा काठमाण्डाँैमा छलफल भएपछि जनस्तरमा आलोचना भएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतमा आलोचना भएको हो ।
यसैबीच, कर्णालीको समृद्धिको विषयमा केन्द्रिय राजधानीमा किन छलफल भयो ? भन्ने जागरणको प्रश्नमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि काठमाण्डौँ पुगेको मौकालाई सदुपयोग गरेको बताउनुभयो ।