भदौ १८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको शिक्षा सुधारको लागि छलफल सुरु भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको आयोजनामा छलफल सुरु गरेको भएको हो ।
मंगलबारबाट वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम ५ दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले उद्धघाटन गरेको छलफल कार्यक्रममा कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख एवं प्रतिनिधि, शिक्षा इकाईका प्रमुख, प्रदेशमा शिक्षा हेर्ने निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधप लगायत शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी क्षेत्रका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।
कार्यक्रममा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्ड र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी तीनै तहका शिक्षाका प्रतिनिधी र विकास साझेदार संस्थासँग छलफल हुनेछ । विकास केन्द्रका उपसचिव निलकण्ठ ढकालले शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि शिक्षाका सरोकारवालाहरु एकै ठाउँमा जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई एकरुपता दिने उदेश्यले आयोजना गरिएको कार्यक्रमबाट यो क्षेत्रका शिक्षाका समस्या, चुनौतीलाई पत्ता लगाउँदै समाधानको लागि काम गर्ने बताउनुभयो ।
सूचना र तथ्याङ्कलाई एकरुपता दिनको लागि पनि कार्यक्रमले सहयोग पुगाउँनेछ । उहाँका अनुसार ‘समस्या, चुनौती, जिज्ञासा, कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम कर्णालीबाट सुरु गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा कार्यक्रम हुनेछ । अर्को वर्षको लागि योजना निमार्ण र यो कार्यक्रम पछि सरकारलाई यो क्षेत्रमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा छ ।’
शिक्षा सुधारको लागि कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतकी निर्देशक दीपा हमालले बताउनुभयो । तीन तहका सरकारको शिक्षामा समन्वयको अभाव देखिएको अवस्थामा समन्वयलाई बढावा दिने राम्रो कामको सुरुवात भएको बताउनुभयो । ‘कक्षा कोठाको शिक्षा सुधार, अबको आवश्यकता’ भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णालीका शिक्षामा पूर्वाधार निमार्णमा धेरै खर्च भएको तर नतिजा कमजोर देखिएको उहाँले बताउनुभयो । अब नतिजा सुधारतर्फ ध्यान दिनपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षा सचिव पौडेलले सरकारले शिक्षा सुधारको लागि विभिन्न कार्यहरू भइरहेको बताउँदै यो आर्थिक वर्षमा सघन रूपमा विद्यालय मर्ज गरिने भएकोले स्थानीय तहलाई त्यहिँ अनुसार काम अघि बढाउन अनुरोध गर्नुुभयो । विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई समायोजन गर्ने, तह घटाउने र बढी विद्यार्थी भएकोमा दरबन्दी मिलान कार्यलाई सरकारले अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।
आधारभूत तहमा २१ हजार शिक्षक बढी र निमावि, माविमा कम भएकोले रूपान्तरणको तयारी भएको बताउनुभयो । सरकारले शिक्षाको बजेट स्थानीय तहमा पठाएकोले आवश्यकताको आधारमा शत–प्रतिशत कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिनुभयो । बजेट खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै प्रतिफल आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अनावश्यक पूर्वाधार मात्र निर्माण नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलगायतको सहभागिता छ ।