सुर्खेत, २७ जेठ (जागरण) । कर्णाली प्रदेश सरकारले भुमीसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली भुमी आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
आज आफनै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने भन्दै सरकारले शक्तिशाली भुमि आयोग गठन गर्ने वताउनुभयो ।
उहाँले सुकुम्वासी, ऐलानी, वाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनवेच गरिएको जग्गाहरुको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घुस मागेमा आफैले एक्सन लिने वताउनुभयो ।
भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडिमै वसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाई लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहिनका समस्या सामाधान गर्न आफु गम्भिर रहेको वताउनुभयो । भुमिहिनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशिलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उहाँको भनाई छ ।
गास, वास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सवै नागरिकलाई वस्ने वास र खाने गासको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभयो ।
सरकारी निकायले भुमिहिनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र वेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भुमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भुमिहिन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ वुदे सुझाव पत्र समेत वुझाएको छ ।