शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै ऊर्जा, अर्थलगायतका मन्त्रीको सहभागितामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वम समिति गठन गरेको हो ।
समितिलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
उक्त समितिमा समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवको रुपमा काम गर्नेछन् ।
सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ मा नै भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर जीएमआरले उक्त परियोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
लगानी जुटाउनका लागि सरकारले यसअघि सन् २०१८ सम्म समय थप गरिदिएको थियो । तर थपिएको समयभित्र पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर फेरि म्याद थपको पर्खाइमा छ ।
यस्तै, बैठकले दुई जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब रु ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ ।