गोविन्द खत्री
गत बर्ष साउनमा वीरेन्द्रनगरका दलित अगुवाहरु नगरपालिका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । विद्यालय नर्स कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट गरिएका २० जनामा एक जना पनि दलित नपरेको भन्दै उनीहरुले बिरोध गरेका हुन् । दलित अगुवाहरु समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन संघर्ष समिति नै गठन गरेर नगरपालिका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
संघर्ष समितिले नगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना, सिट्टी ¥याली, प्रदर्शनदेखि अदालतमा रिेटसम्म हाल्यो । संघर्ष समितिले नगरपालिका समक्षम ४ बुँदे माग राखेको थियो । असमावेशी विज्ञापनको नतिजालाई रद्द गरी लोक सेवा आयोगको नियम अनुसार र निजामति सेवा ऐन रहेर करार नियुक्ति पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी ऐन बनाउनुपर्ने, आगामी दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा समानुपातिक सवमोशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने र विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा संचालन कार्यविधि २०७६ लाई समानुपातिक समावेशी तथा लोक सेवा आयोगको निजामति कर्मचारी ऐन अनुसार बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको माग थियो ।
गत असार १७ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा संचालन कार्यविधि २०७६ बमोजिम नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुका लागि विद्यालय नर्स (स्टाफ नर्स) पदको २० पदमा पदपूर्ति सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तोकिएको अवधिभित्र १२६ जनाले आवेदन दिएका थिए । असार २४ गते कूल आवेदकमध्ये ४३ जनाको नाम छोटो सूचीमा प्रकाशित गरियो । असार २६ र २७ गते को अन्तरवार्तामा ४२ जना सहभागी भएका थिए । असार २७ गते नै नगरपालिकाले २० जनाको उम्मेदवारहरु छनौट ग¥यो । विद्यालय नर्समा छनौट भएका २० जना सवै गैरदलित थिए । अन्तर्वातामा चार जना दलित उम्मेदवारहरु सहभागी भएपनि कोही पनि दलित उमेद्वार छानिएनन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित जन प्रतिनिधित्वहरुले नगरपालिका हाकीरहँदा आफूले कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा भने समावेशी सिद्धान्तको ख्याल गरेको देखिदैन् । राज्यले समावेशी समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गरेको अवस्थामा वीरेन्द्रनगरले विद्यालय नर्स छान्दा त्यसको मर्म विपरित काम गरेको अदालतले पनि औँल्याइदिएको छ ।
विद्यालय नर्स नियुक्ती बदरको माग गर्दै वडा नं. १ का सदस्य डम्मर नेपाली अदालत गएका थिए । नेपाली दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतले संविधानको मर्मर भावना अनुरुप संविधानमा ग्यारेण्टि गरिएका अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । नियुक्ती गरिसकेको विद्यालय नर्सको बदरका लागि आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि आगामी दिनमा गर्ने नियुक्तीमा समावेशी सिद्धान्त अनुरुप गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि आफैले प्रतिनिधित्व गरेको नगरपालिका बिरुद्ध अदालत जानु पर्ने अवस्था आउनु दुखःद भएको नेपाली बताउँछन् । दलितका विषय कागजमा देखाउनका लागि व्यवस्था गरिने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइ गर्ने नेपालीको बुझाइ छ । प्रदेशको राजधानी नगरपालिका वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उदारणिय काम गर्नुपर्नेमा समावेशी भावना विपरीत काम गर्नु उपयुक्त नभएको नेपालीले बताए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र बि.क. करार वा अस्थायी कर्मचारी नियुक्ती गर्दा पनि समवेशीकरणको भावनाअनुरुप गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दलितका सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरेका विषयलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको देखिदैन’ उनले भने,‘कार्यान्वयनका लागि लावान्वित हुने समूह नै सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ ।’ स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले संविधानले ग्यारेण्टि गरेका कुराहरु दिनुपर्नेमा उलंघन गर्नु विडम्बना भएको बि.कको भनाइ छ ।
बजेटमा कन्जुस्याई
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको चार बर्षको बजेट भाषणमा दलित समुदायका कार्यक्रमहरु प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । जम्मा विनियोजित बजेटको एक प्रतिशत भन्दा पनि कम बजेट मात्र दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । आ.ब.२०७५÷०७६ मा १७ लाख ८० हजार दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । जुन पुँजीगत तर्फको जम्मा बजेटको शुन्य दशमलव ५२ प्रतिशत मात्र हो । यस्तै ०७६÷०७७ मा १० लाख छुट्याइएको छ । जुन पुँजीगत तर्फको बजेटको शुन्य दशमलव २२ प्रतिशत हुन आउँछ । आब ०७७÷०७८ मा १५ लाख र चालु आ.ब.०७८÷०७९ मा २६ लाख ५० हजार रुपैँया दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा गत आबमा शुन्य दशमलव ३४ र चालु आबमा शुन्य दशमलव ६१ प्रतिशत हुन आउछ । वडाहरुले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि दलित लक्षित बजेट छुट्याउने गरेपनि वडाको समग्र बजेटको एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट छुट्याउने गरेको पाइन्छ ।
नगरपालिका र विशेषगरी कार्यपालिकाको टिम भाषणमा दलितप्रति उद्धार देखिएपनि बजेट विनियोजनमा अनुदार रहेको दलित कार्यपालिका सदस्यहरुको अनुभव छ । ‘जनप्रतिनिधिहरु दलितको सवालमा बोली र भाषणमा संवेदनशील देखिनुहुन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन’ कार्यपालिका सस्दस्य यमूना नेपाली भन्छिन्‘बजेट छुट्याउने बेला उदारता देखिएको छैन् ।’
सामाजिक विकास समितिको अध्यक्ष समेत रहेकी नेपाली छुटिएको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या भएको बताउँछिन् । ‘एक व्यक्तीले चाहेर नहुँदो रहेछ’ उनी भन्छिन्‘बजेट कार्यान्वयनका बेला रातो कितावमा भएका शिर्षकलाई समेत परिवर्तन गर्न खोजिन्छ ।’ एक जना वडा अध्यक्ष सहित कार्यपालिकामा दलित समुदायबाट पाँच जनाको उपस्थिति छ । बहु पक्षीय सञ्जालका अध्यक्ष समेत रहेका वीरेन्द्रनगर १ का अध्यक्ष गंगाराम सुनार कार्यपालिकामा बहुमतको निर्णय हुँनेहुँदा आफूहरुले चाहे अनुसार दलित लक्षित बजेट छुट्याउन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय निकाय हुँदा लक्षित वर्ग बजेट विनियोजनका अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले स्थानीय तह सरकार रुपमा भएकाले आवश्यकताका आधारमा झन लक्षित वर्ग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर लक्षित वर्ग बजेट विनियोजन विगत भन्दा कम्जोर भएको अध्यक्ष सुनार बताउँछन् । उनले लक्षित वर्ग बजेट विनियोजनाका लागि विगतजस्तै बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यक देखिएको बताए ।
व्यवस्थाको व्यवास्ता
नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि दलित अधिकारका लागि बनेका मौलिक हकको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
वीरेन्द्रनगरको जम्मा जनसंख्या १ लाख २९ हजार २३२ को १८ प्रतिशत अर्थात १८ हजार ९९० दलितको जनसंख्या छ । प्रदेशको राजधानी नगरपालिका भएपनि अधिकांस दलित समुदायको सामाजिक हैसियत मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति र भूमिमा अहिले पनि पहुँच निराशाजनक छ । जातिय छुवाछुत व्याप्त छ । दलितहरु दैनिक ज्याला मजदुरी र अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारीमा बढी संलग्न छन् । त्यसैले वीरेन्द्रनगरले लिएको मूल नारा ‘शैक्षिक प्रशासनिक, पर्यटकीय शहर, स्वच्छ समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ लाई पूरा गर्न पछाडी परेको दलित समुदायलाई माथि उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।