६० दिन पुरा भइसक्दा पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पटक पटक सुचना जारी गरेपनि जनप्रतिनिधिहरुले टेर पुच्छर नलगाएका हुन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, कर्णालीका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयको पटक–पटकको ताकेताको बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवम सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद खरेलका अनूसार अहिले सम्म कर्णाली प्रदेशका ३४ वटा स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिले मात्रै आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् । भने अन्य ४५ वटा स्थानीयका जनप्रतिनिधिले बुझान बाकी छ ।
उहाँले तोकेको अन्तिम मिति २०७९ साउन ३१ गत्ते सम्म जनप्रतिनिधिहरुले सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले सम्म ३४ वटा स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले मात्रै विवरण बुझाएका छन ।
बाकी ४५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको म्याद नाघि आएका विवरणको अभिलेख नहुने भन्दै सम्पति विवरण नबुझाए कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रवक्ता एवम सूचना अधिकारी खरेलले संकल्प अनलाइनलाई जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णालीका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ६० दिन भित्र सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन गरेको थियो । कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटा स्थानिय तह मध्ये सम्पति विवरण बुझाउन बाकी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, बराहताल गाउँपालिका, सिम्ता गाउँपालिका, दैलेखको आठबीस नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, डुंगेश्वर गाउँपालिका, भैरवी गाउँपालिका, ठाँटीकाँध गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, जाजरकोटका नलगाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, कुसे गाउँपालिका, शिवालय गाउँपालिका, सल्यानका बागचौर नगरपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट नगरपालिका, आठबिसकोट नगरपालिका, बाँफिकोट गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका रहेका छन् ।
यस्तै, कालिकोटका खाँडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, शुभ कालीका गाउँपालिका, जुम्लाका चन्दननाथ नगरपालिका, कनकासुन्दरी गाउँपालिका, सिंजा गाउँपालिका, तिला गाउँपालिका, पातारासी गाउँपालिका, मुगुका छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाकी रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिका,डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका, काईके गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका रहेको छन् । भने हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका, सर्केगाड गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका,अदानचुली गाउँपालिका र ताँजाकोट गाउँपालिका रहेका छन ।