माघ २६, सुर्खेत । अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको आयोजनामा पत्रकार तथा मिडिया हाउससँग अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले संविधान तथा विद्यमान कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरिए तापनि व्यवहारिक कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले निर्वाचनका सम्पूर्ण चरण—मतदाता शिक्षा, सूचना सम्प्रेषण, मतदान केन्द्रको भौतिक संरचना, मतदान सामग्री तथा कर्मचारीको व्यवहार—अपाङ्गता मैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका नागरिकहरू सहज रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रथमा श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम प्रस्तोता सुर्य प्रसाद भट्टराई रहनुभएको थियो ।
यस अवस्थाले समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनौती सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । अन्तरक्रियाका क्रममा आयोजक संस्थाले हालसम्म १५ जना व्यक्तिलाई अपाङ्गता मैत्री अभ्याससम्बन्धी जानकारी तथा क्षमता विकास गरिएको जानकारी गराएको छ । तीमध्ये ५ जनाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका क्रममा मतदान स्थल अनुगमन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
यस अनुगमनबाट मतदान प्रक्रिया कति अपाङ्गता मैत्री छ भन्ने यथार्थ तथ्य संकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव प्रस्तुत गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार र उनीहरूको राजनीतिक सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उजागर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मिडियाको निरन्तर खबरदारीले मात्र नीति र व्यवहारबीचको खाडल कम गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।
आयोजक संस्थाले अपाङ्गता मैत्री निर्वाचन सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सम्मानजनक, सुरक्षित र स्वतन्त्र मतदान सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अपरिहार्य अङ्ग भएको निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।