माघ २९, सुर्खेत । दैलेखमा मान्छेको ज्यान लिनेगरी बँदेलको आतंक बढेपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट पुगेको छ । बँदेलले आतंक सिर्जना गरेको ठाउँलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणासँगै मृत्यु भएकाहरूको क्षतिपूर्ति र घाइते भएकाहरूको उचापर खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र स्थानीय नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, वन, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन दैलेखदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह गरी २५ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटममा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटिकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका लगायतका सयौं गाउँबस्तीमा विगत १० वर्षदेखि बँदेलले बालीनाली नष्ट गरेर हजारौं किसानहरूलाई दुःख हैरानी दिएको उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो समय बँदेल दिनदहाडै मानव बस्तीमा प्रवेश गरी मान्छेको ज्यानसमेत लिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा जंगलमा बाख्रा चराउन गएका ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहलाई बँदेलले आक्रमण मृत्यु भएको थियो । यस्तै सोही बँदेलको आक्रमणबाट स्थानीय ४० वर्षीय दीपक सिजाली र १८ वर्षीय मिकेश सिजालीसमेत घाइते भएका थिए ।
यस्तै माघ २० गते आठबिस नगरपालिका–८ स्थित उकाली मोडमा तिलेपाटा जानेक्रममा ३० वर्षीय दीपेन्द्र वडुवाललाई पनि बँदेलकै आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचार भइरहेको छ ।
पुनः माघ २४ गते गते भैरवी गाउँपालिका–५ बैटाकुरा स्थित आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका ५० वर्षीय पदम बहादुर विष्टको बँदेलको आक्रमणबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा जंगली बँदेलले मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने, बँदेलको आक्रमणबाट स्थानीय मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनुका साथै मृत्यु समेत भएको छ भने स्थायीनबासी डर, त्रासमा छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘खेतीबाली समेत क्षति हुँदा खाद्य संकट निम्तिनुका साथै, बँदेलको आतंकका बस्तीहरू नै असुरक्षित छन् ।’
विषेश तथा सार्वजनिक प्रकृतिको भई यसको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर समेत नगरी तीनै तहका सरकार आफ्नो दायित्वमा उदासीन रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘तीनै तहका सरकार र राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायहरूको लापरबाही, ढिलासुस्ती र निर्णय लिनमा ढिलाइका कारण दिन–प्रतिदिन जनताको जीउधनको सुरक्षा र संक्षरणमा गम्भीर असर परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
कानुनी प्रावधान तथा स्थानीय जनताको वस्तुस्थितिको आधारमा जनताको मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिम विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
यस्तै, बँदेल नियन्त्रण पश्चिम दैलेखकाका जनताले लामो समयदेखि बँदेल आतंक भोग्दै आएको हुँदा स्थानीय तहमार्फत सर्वसाधारण किसानहरूको बालीनालीमा पुगेको हानि नोक्सानीको लगत संकलन गर्नुपर्ने कुरा पनि रिटमा उठाइएको छ ।
साथै किसानहरूलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनु÷दिन लगाउनु, उक्त समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी बँदेल गर्न सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
बँदेल आतंक रोक्न र विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर
बँदेल आतंक रोक्न र विपद् संकट क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै रिट दायर
माघ २९, सुर्खेत । दैलेखमा मान्छेको ज्यान लिनेगरी बँदेलको आतंक बढेपछि उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट पुगेको छ । बँदेलले आतंक सिर्जना गरेको ठाउँलाई विपद् संकट क्षेत्र घोषणासँगै मृत्यु भएकाहरूको क्षतिपूर्ति र घाइते भएकाहरूको उचापर खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकुमार रावत, नमराज योगी, लोकप्रसाद गौतम र स्थानीय नमनकुमार शाहीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, वन, कर्णाली प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन दैलेखदेखि सम्बन्धित स्थानीय तह गरी २५ वटा निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटममा दैलेखका दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका, ठाटिकाँध गाउँपालिका, आठबीस नगरपालिका, महाबु गाउँपालिका लगायतका सयौं गाउँबस्तीमा विगत १० वर्षदेखि बँदेलले बालीनाली नष्ट गरेर हजारौं किसानहरूलाई दुःख हैरानी दिएको उल्लेख छ ।
‘पछिल्लो समय बँदेल दिनदहाडै मानव बस्तीमा प्रवेश गरी मान्छेको ज्यानसमेत लिएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । माघ १२ गते भैरवी गाउँपालिका–६ कुर्माकोटमा जंगलमा बाख्रा चराउन गएका ७७ वर्षीय प्रदीप सिंहलाई बँदेलले आक्रमण मृत्यु भएको थियो । यस्तै सोही बँदेलको आक्रमणबाट स्थानीय ४० वर्षीय दीपक सिजाली र १८ वर्षीय मिकेश सिजालीसमेत घाइते भएका थिए ।
यस्तै माघ २० गते आठबिस नगरपालिका–८ स्थित उकाली मोडमा तिलेपाटा जानेक्रममा ३० वर्षीय दीपेन्द्र वडुवाललाई पनि बँदेलकै आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचार भइरहेको छ ।
पुनः माघ २४ गते गते भैरवी गाउँपालिका–५ बैटाकुरा स्थित आफ्नै बारीमा काम गरिरहेका ५० वर्षीय पदम बहादुर विष्टको बँदेलको आक्रमणबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको रिटमा उल्लेख छ । ‘विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा जंगली बँदेलले मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने, बँदेलको आक्रमणबाट स्थानीय मानिसहरू गम्भीर घाइते हुनुका साथै मृत्यु समेत भएको छ भने स्थायीनबासी डर, त्रासमा छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘खेतीबाली समेत क्षति हुँदा खाद्य संकट निम्तिनुका साथै, बँदेलको आतंकका बस्तीहरू नै असुरक्षित छन् ।’
विषेश तथा सार्वजनिक प्रकृतिको भई यसको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर समेत नगरी तीनै तहका सरकार आफ्नो दायित्वमा उदासीन रहेको रिटमा भनिएको छ । ‘तीनै तहका सरकार र राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायहरूको लापरबाही, ढिलासुस्ती र निर्णय लिनमा ढिलाइका कारण दिन–प्रतिदिन जनताको जीउधनको सुरक्षा र संक्षरणमा गम्भीर असर परेको छ,’ रिटमा भनिएको छ ।
कानुनी प्रावधान तथा स्थानीय जनताको वस्तुस्थितिको आधारमा जनताको मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ को उपनियम (१) बमोजिम विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेशको माग रिटमा गरिएको छ ।
यस्तै, बँदेल नियन्त्रण पश्चिम दैलेखकाका जनताले लामो समयदेखि बँदेल आतंक भोग्दै आएको हुँदा स्थानीय तहमार्फत सर्वसाधारण किसानहरूको बालीनालीमा पुगेको हानि नोक्सानीको लगत संकलन गर्नुपर्ने कुरा पनि रिटमा उठाइएको छ ।
साथै किसानहरूलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनु÷दिन लगाउनु, उक्त समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरी बँदेल गर्न सरकारी निकायका नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
